– टिहरी बांध के निर्माण के समय विस्थापितों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी थी. साल 1994-95 में गठित हनुमंत राव समिति ने विस्थापितों के हित में अपनी संस्तुतियां केंद्र और राज्य सरकार को भी दी थी इसमें कमेटी ने बांध प्रभावित और विस्थापितों को 15 रुपये मासिक बिजली देने की सिफरिश की थी. अब फिर इसकी मांग उठने लगी है। क्युकी नगर निकाय चुनाव के दौरान डोईवाला अठूरवाला से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशीयो को जल संस्थान द्वारा नॉड्यूज देते वक्त उनसे बिलो के भुगतान की बात कही गई।
वही इस संबंध मे आज बैठक आहूत की गयी बैठक में उपस्थित सभी विस्थापित लोगो द्वारा प्रस्ताव पास किया गया कि क्षेत्रीय विधायक से समय लेकर मान्य मुख्यमंत्री से कैबिनेट की बैठक में विधेयक पास करवाने के सम्बन्ध वार्ता की जायेगी।
बैठक में उपस्थित अठुरवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रहित में अपना सब कुछ भारत सरकार को समर्पित किया बदले में सरकार द्वारा पानी का बिल दिखाकर जनता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है जिसका हम विरोध करते हैं ।
संघर्ष समिति के संघरक्षक पुरुषोत्तम डोभाल ने कहा कि सरकार विस्तापितों की मांगों को स्वीकार कर जनता को राहत प्रदान करे ।
